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शेर मोहम्मद
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज लार टाउन में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि का निरीक्षण किया। डीएम ने बिना सूचना एवं अनुमति के जनपद से बाहर जाने पर जल निगम के अधिशासी अभियंता तथा बिना किसी तैयारी एवं जानकारी के आने पर सहायक अभियंता का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अत्यंत आवश्यक है। इसके निर्माण में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि NGT द्वारा पारित आदेश क्रम में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंर्तगत एसटीपी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत नगर पंचायत लार में 3MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा 5 KLD का को ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस संबंध में विस्तृत डीपीआर जल निगम नगरीय द्वारा तैयार किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण जल निगम नगरीय द्वारा किया जाना है जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 18 करोड़ 60 लाख रूपए है।
जिलाधिकारी ने मौके पर ग्रामीणों से संवाद किया और स्थलीय जानकारी प्राप्त की। जल निगम नगरीय के सहायक अभियंता बिना डीपीआर एवं अन्य आवश्यक अभिलेख के मौके पर आए थे, जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और दिसंबर माह के वेतन पर रोक के साथ उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है। इस दौरान तहसीलदार सलेमपुर मिसरी लाल, ईओ लार राजन तिवारी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
