भारत सरकार और राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केन्द्रीय श्रम संगठनों व स्वतंत्र फडरेशनो के नेतृत्व में होगा महापड़ाव कार्यक्रम -इंटक जिलाध्यक्ष हरदेव नारायण तिवारी

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सफल समाचार गणेश कुमार 

भारत सरकार और राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केन्द्रीय श्रम संगठनों व स्वतंत्र फडरेशनो के नेतृत्व में होगा महापड़ाव कार्यक्रम -इंटक जिला अध्यक्ष हरदेव नारायण तिवारी

श्रम संगठन के पदाधिकारी व श्रमिक भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को बनाए सफल-एटक जिला अध्यक्ष लल्लन राय

बिजली कर्मचारियों के निलंबन को रद्द करने की मांग के साथ 19 सूत्री मांग को लेकर  देगें ज्ञापन

9 अगस्त 2023 को पिपरी उप श्रम आयुक्त कार्याल पर एक दिवसीय महापड़ाव का कार्यक्रम होना सुनिश्चित

ओबरा- केंद्रीय श्रम संगठनों इंटक, एटक, एच एम यस ,सीटू एवं स्वतंत्र फडरेशनो के आवाहन पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सोनभद्र जिला के सभी महासंघ श्रमिक संगठनों द्वारा 19 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में पिपरी उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार को एक दिवसीय(धरना-प्रदर्शन)महापड़ाव का कार्यक्रम होने जा रहा है यह जानकारी एटक के जिला अध्यक्ष लल्लन राय एवं इंटक के जिला अध्यक्ष हरदेव नारायण तिवारी ने दी है। नेता द्वारा कहा गया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों, असंगठित मजदूरों की बातें एवं उनके समस्या का निराकरण नहीं कर रहा है जिसके कारण पूरे देश का मजदूर वर्ग 9 अगस्त को उप श्रमायुक्त कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचकर पड़ाव डालने जा रहा है तथा प्रधानमंत्री भारत सरकार को उप श्रम आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहा है ज्ञापन में मजदूरों की प्रमुख मांगों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया जाए ,श्रम कानूनों का पालन किया जाए, नियमित प्रकार के कामों पर रखे गए संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा समान कार्य का समान वेतन दिया जाए ,उत्तर प्रदेश में 17 मार्च 2023 को बिजली कर्मचारियों द्वारा अपने मांगों के समर्थन में किए गए आंदोलन के दौरान निलंबित एवं निष्कासन किया गया है उसे शीघ्र बहाल किया जाए तथा उनके मांगों को पूरा किया जाए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए ,संविदा कर्मचारियों को रुपया 10000 एवं भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रुपया 3000 पेंशन दिया जाए, वाणिज्यिक दुकानों और काम करने वाले मजदूरों का परिचय पत्र, इंश्योरेंस ,साप्ताहिक अवकाश, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किए जाए, ई श्रम में पंजीकृत सभी श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएं आदि के समर्थन में पूरे देश का मजदूर श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहा है यदि सरकार मजदूर प्रतिनिधियों से वार्ता कर समस्या का निस्तारण नहीं करता है तो आने वाले समय में शीघ्र केंद्र केंद्रीय श्रम संगठन अगले आंदोलन की घोषणा के लिए बाध्य होंगे। श्रमिक नेताओं ने अपील किया है कि उप श्रम आयुक्त कार्यालय पिपरी पर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सरकार तक बातें पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें।

 

 

 

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