सफल समाचार
विश्वजीत राय
पडरौना। हापुड़ की घटना के विरोध में जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बुधवार को भी कामकाज ठप रखा। उनका कहना था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक न्यायिक कार्य बंद रखेंगे।
जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार शाही के नेतृत्व में बुधवार को अधिवक्ताओं की बैठक हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने हापुड़ की घटना पर वहां के पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली की निंदा की। अधिवक्ताओं ने घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाइ की मांग की। साथ ही निर्णय लिया कि जब तक जब तक संगठन की मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक न्यायिक कार्य ठप रखा जाएगा।
इस दौरान एसोसिएशन के महामंत्री राकेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रकाश त्रिपाठी, हरिशंकर दीक्षित, मुकेश कुमार पांडेय, संजय कुमार तिवारी, रामप्रकाश दीक्षित, जन्मेजय तिवारी, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्र, महंत गोपालजी तिवारी, राजेश्वर प्रसाद सिंह, दुर्गेश्वर दीक्षित, उमेश चंद्र उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ता शामिल थे।
अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन
कसया। नगर के दीवानी न्यायालय में बुधवार को भी हापुड़ की घटना को लेकर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कसया के अधिवक्ताओं ने हड़ताल की। इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि हम लोग बार काउंसिल के साथ हैं। जब तक बार काउंसिल का कोई आदेश नहीं आता है, तब तक कार्य बहिष्कार के साथ हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे। संचालन महामंत्री दीनदयाल मल्ल ने किया। इस दौरान संजय सिंह, रमेश वर्मा, आनंद राय, अनुराग द्विवेदी, सोहराब अली, अरविंद द्विवेदी, बद्रीनाथ दुबे सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। संवाद
न्यायिक बहिष्कार जारी रखने का लिया गया निर्णय
हाटा। बार एसोसिएशन हाटा की बैठक बुधवार को महामंत्री रमाशंकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठी चार्ज में दोषी पुलिसवालों और अधिकारियों पर शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने की निंदा की गई। कहा गया कि अधिवक्ताओं के साथ आए दिन पुलिसवाले अन्याय करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बैठक में अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना पर पुन: निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवक्ताओं ने लाठी चार्ज में दोषी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बैठक में निर्णय हुआ कि आठ सितंबर तक सभी न्यायालयों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बैठक में रामचरन यादव, त्रिपुरारी पासवान, आशुतोष शंकर सिंह, प्रदीप पाठक, मान सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।
