सफल समाचार अजीत सिंह
संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिलाधिकारी ने स्मार्टफोन का किया वितरण
युवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त करने में स्मार्टफोन महत्पूर्ण साधन-जिलाधिकारी
संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोनभद्र में आज स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह सम्मिलित हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त करने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तीकरण हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है, जिससे हमारी युवा शक्ति किसी भी तरह से आर्थिक तंगी के कारण अपने आपको समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग न महसूस करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन आधुनिक तकनीक का बहुत ही सशक्त माध्यम है, इसके द्वारा विद्यार्थी देश विदेश में घट रही विभिन्न घटनाओं और विकास से अपने आप को अनवरत समुन्नत कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनवरत पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न समसामयिक योजनाओं को लागू कर रही है। हम सब मिलकर सम्पूर्ण योजनाओं को युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, हमारे युवाओं का परम कर्तव्य है कि इन योजनाओं का समुचित लाभ उठाते हुए अपना समुचित विकास करें। स्मार्ट फोन वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोढ़ी राबर्ट्सगंज सोनभद्र के प्राचार्य डाॅ0 गोपाल सिंह ने कहा कि नवजवानों के हाथ में निःशुल्क स्मार्टफोन देकर सरकार आधुनिक तकनीक से छात्र-छात्राओं को अनवरत सशक्त कर रही है। सरकार की सोच है कि मजबूत युवा मजबूत देश इसी के तहत सरकार अनवरत अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश-प्रदेश के नागरिकों के लिए समृद्धि का द्वार खोल रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में बाबा कीनाराम, माॅ सरस्वती के चित्र पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी व महाविद्यालय के प्राचार्य डाॅ0 गोपाल सिंह ने धूप, दीप व पूजन अर्चन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम अन्तिम वर्ष के पासआउट छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया, निःशुल्क स्मार्टफोन प्राप्त करके पासआउट छात्र-छात्राएं काफी प्रफुल्लित थे, छात्र-छात्राओं का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम और योजना का कार्यान्वयन योगी मोदी सरकार में ही संभव है।