काम के घंटे 12 के खिलाफ डीएम के माध्यम से भेजा जायेगा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश लखनऊ सोनभद्र

सफल समाचार गणेश कुमार 

 काम के घंटे 12 के खिलाफ डीएम के माध्यम से भेजा जायेगा ज्ञापन

9 अगस्त को विरोध दिवस कार्यक्रम का होगा आयोजन 

● केन्द्रीय श्रम संगठनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों की हुई बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में कारखाना अधिनियम संशोधन कानून के जरिए काम के घंटे 12 करने, रात्रि पाली में महिलाओं के काम कराने की अनुमति देने और बोनस संदाय अधिनियम में बोनस ना देने वाले मालिकों की गिरफ्तारी से छूट देने के खिलाफ केंद्रीय श्रम संगठन अभियान चलाएंगे और 9 अगस्त को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। यह निर्णय आज एटक राज्य कार्यालय पर श्रमिक संगठनों की बैठक में लिया गया। बैठक में लिए प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेट घरानों के पूंजी निवेश को आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डालर बनाने के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को आधुनिक गुलामी में धकेल देने में लगी है।बैठक में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त का गई कि करीब 150 साल पहले सम्मानजनक जीवन जीने के लिए लम्बे संघर्ष के बाद हासिल काम के घंटे 8 करने के अधिकार को केन्द्र और राज्यों की सरकारें छीनने में लगी है। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा तो आईटी सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए तो 14 घंटे काम करने का कानून पास किया है और केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए लेबर कोड में काम के 12 घंटे करने का प्रावधान है। इसलिए बैठक सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से आधुनिक गुलामी के इस तरह के प्रावधानों को खत्म करने की मांग करती है ताकि हर श्रमिक के संविधान प्रदत्त सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके।बैठक के प्रस्ताव में कहा गया कि काम के घंटे 12 करने से मजदूरों की कार्य क्षमता पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह उत्पादन करने में लगातार असक्षम होते जाएंगे। इतना ही नहीं पहले से ही भीषण बेरोजगारी का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश में यह संशोधन बेरोजगारी को और बढ़ाने का काम करेगा। अभी उद्योगों में कार्यरत करीब 33 परसेंट मजदूरों की छटंनी हो जाएगी, जो 8 घंटे की तीन शिफ्ट में आज काम कर रहे हैं। यह कानून काम के घंटे 8 करने के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन, जिसका भारत सरकार भी हस्ताक्षर कर्ता है, का सरासर उल्लंघन है।बैठक का संचालन एटक प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने किया। बैठक में इंटक के प्रदेश मंत्री दिलीप श्रीवास्तव, एचएमएस के प्रदेश मंत्री अविनाश पांडेय, सीटू राज्य कमेटी सदस्य राहुल मिश्रा, वर्कर्स फ्रंट अध्यक्ष दिनकर कपूर, टीयूसीसी राज्य कमेटी सदस्य उदयनाथ सिंह, सेवा की अध्यक्ष सीता, बहुजन मजदूर यूनियन के धर्मेन्द्र कुमार, नौमीराम, सूरज पाल आदि लोग मौजूद रहे।

 

 

 

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