सफल समाचार गणेश कुमार
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी( मार्क्सवादी )माकपा ने बिजली निजीकरण के खिलाफ जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन
बिजली उपभोक्ताओं से अवैध रूप से वसूले टैक्स का 31725 करोड़ रूपया बिजली विभाग पर जमा है उसे बिजली के बिलों में समायोजित किया जाए – नन्दलाल आर्य, जिला मंत्री सीपीआईएम , माकपा
रॉबर्ट्सगंज,सोनभद्र।भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)माकपा के प्रदेश व्यापी मांग दिवस पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन इस आशा और उम्मीद के साथ प्रेषित किया जा रहा हैं कि आप जनहित में तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करेंगी। जैसा कि सब जानते हैं कि बिजली विकास का आधार है और यह राज्य की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को आवक रूप से सस्ती बिजली उपलब्ध हो , बिजली को कुछ कॉरपोरेट्स कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का साधन नहीं बनाया जा सकता , दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में घाटे के नाम पर उक्त निगम का निजीकरण का फैसला लिया गया है । घाटा एक लाख 10 हजार करोड रुपए का बताया जा रहा है जबकि बिलों का बकाया एक लाख 5828 करोड़ रूपया का है जिसका प्रचंड हिस्सा सरकारी विभागों , पुलिस विभाग, इंडस्ट्रीज आदि पर है , जिससे घाटा पूरा होकर निगम फायदे में हो सकते हैं , निजीकरण का यह फैसला आम उपभोक्ता के खिलाफ है।भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी ) माकपा आपसे तुरंत हस्तक्षेप कर निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग करती है कि – उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला फौरन वापस लिया जाए , बिजली विधेयक संशोधन 2022 वापस लिया जाए , स्मार्ट – प्रीपेड मीटर लगाने , बिजली के रेट ईंधन से जोड़ने आयातित कोयला खरीदने की बाध्यता का फैसला वापस लिया जाए,दिन और रात के समय पिक आवर्स के बिजली रेट अलग-अलग तय करने का आदेश वापस लिया जाए किसानों को नलकूपों के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए , जर्जर तार खंबे ट्रांसफार्मर बदले जाएं , ताकि हो रही जानलेवा दुर्घटनाओं को रोका जा सके , उत्तर प्रदेश सरकार 300 यूनिट तक बिजली बिल अप्रैल 2023 से नलकूपों के बिल माफ करने के चुनावी वादे को बिना शर्त पूरा किया जाए , बिलों की जबरन वसूली को रोका जाए , बिजली उपभोक्ताओं से अवैध रूप से वसूले टैक्स का 31725 करोड़ रूपया बिजली विभाग पर जमा है उसे बिजली के बिलों में समायोजित किया जाए , बिजली कनेक्शन काटने व जोड़ने पर लिए जाने वाला पैसा समाप्त किया जाए , अधिक रीडिंग दे रहे मीटरों व अधिक आ रहे बिलों को ठीक किया जाए , बिजली विभाग में रिक्त पड़े स्थान को भर जाए , संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए , उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली विभाग में 6 माह तक हड़ताल पर पाबंदी के गैर जनता तांत्रिक आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस कराया जाए।इस अवसर पर मौजूद कामरेड नंदलाल आर्य जिला मंत्री सीपीआईएम , माकपा कामरेड प्रेमनाथ जिला मंत्री परिषद सदस्य माकपा, कामरेड पुरुषोत्तम जिला मंत्री परिषद सदस्य माकपा , कामरेड हनुमान प्रसाद ब्रांच मंत्री चुर्क माकपा , कामरेड लल्लन राम जिला कमेटी सदस्य माकपा , कामरेड रविंद्र कुमार , माथुर प्रसाद वरिष्ठ समाज सेवक , बिंदु पटेल , शुभम शर्मा ,अमरनाथ आदि प्रमुख साथी मौजूद रहे।
