सफल समाचार
नियुक्ति और बकाया वेतन भुगतान के लिए निदेशक महिला कल्याण से मिला प्रतिनिधिमंडल
• 181 वूमेन हेल्पलाइन की महिला कर्मियों को नियुक्त किया जाए
लखनऊ। 181 वूमेन हेल्पलाइन में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को वन स्टाप सेंटर और हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वूमेन योजना में हो रही नियुक्तियों में वरीयता देने और 5 सालों से इन कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान की मांग पर आज यू.पी. वर्कर्स फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल निदेशक महिला कल्याण से मिलने गया। उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक प्रेमवती से प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की और आग्रह किया कि 181 को पुनर्बहाल करने के संदर्भ में आए हाई कोर्ट के आदेश का प्रशासन सम्मान करें और निकाली गई महिलाओं को पुनर्बहाल किया जाए व उनके बकाए वेतन का भुगतान किया जाए। कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के की बात यदि सरकार करती है तो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए चलाई गई महत्वकांक्षी 181 वूमेन हेल्पलाइन को फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू करना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल नंबर पर है। बलात्कार की घटनाओं और इसमें मिल रही सजा के संदर्भ में भी प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में 181 वूमेन हेल्पलाइन को बंद करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। प्रतिनिधिमंडल की बातों पर संयुक्त निदेशक ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में यू.पी. वर्कर्स फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष दिनकर कपूर और पूजा पांडे शामिल रहे।
