जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वादकारियों को निशुल्क विधिक परामर्श के लिए अधिवक्ता मुहैया कराए जाते हैं

• सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में जरूरतमंद, कम आय वर्ग, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, और बच्चों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
• सभी प्रकार के लंबित प्रकरणों के लिए प्रत्येक माह नियमित लोक अदालतों और विशेष लोक अदालतों का आयोजन।
• प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करके सुलह के जरिए मुकदमे के पूर्व विवाद का समाधान किया जाता है। इसके लिए आमजन को जागरूक किया जाता है।
• महिलाओं और बच्चों के लिए कॉलेजों, जेलों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में कानूनी साक्षरता कक्षाएं आयोजित करके सभी को जागरूक करना।

बैजयंता ने कहा कि मेरी बहू से विवाद चल रहा है। मामला मध्यस्थता में आया है। हमें अपने वकील के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली।

सर्वेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि वाद पूर्व मामलों का निस्तारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में किया जाता है। बहुत से लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। इसलिए उनको अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर आवेदन करने पर निशुल्क विधिक राय की व्यवस्था है।

रामसरन ने कहा कि पीड़ित पक्षकार जब आवेदन देता है तो उसको निशुल्क सुविधा मिलती है। किसे यह सुविधा मिलेगी, इसके लिए मानक तय हैं। उसके आधार पर ही सहायता दी जाती है।

शक्तिप्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि वाद पूर्व मामलों के निस्तारण की व्यवस्था है। अधिकांश मामलों में परिवारिक विवादों के आते हैं। लोगों को जब जागरूक भी किया जा रहा है। इसको लेकर समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है।

अनूप कुमार मिश्र ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लोगों को राहत मिल रही है। तमाम मामलों का निस्तारण वाद पूर्व हो जा रहा है। हम लोग भी लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव रामकृपाल ने कहा कि लोगों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सके। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं जाते हैं। आवेदन करने पर जरूरतमंदों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हाल के दिनों में 150 से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला है।