अब ई-लॉटरी की बारी, लेआउट को बोर्ड ने किया मंजूर

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सुनीता राय
सफल समाचार

गोरखपुर:-खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना की जल्द ही ई लाटरी होने की उम्मीद जगी है। मंगलवार का जीडीए बोर्ड की बैठक में योजना के संशोधित ले आउट को मंजूरी मिल गई। इसके बाद अधिकारी ई लाटरी की तिथि को लेकर मंथन में जुट गए।

बोर्ड की 125वीं बैठक में महायोजना 2031 से संंबंधित शासकीय समिति के निर्देशों के आधार पर तैयार आख्या को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। हरित क्षेत्र विकसित किए जाने के बदले स्थानीय लोगों से अधिक शुल्क लेने को बोर्ड ने न्याय संगत नहीं पाया। इसमें संशोधन के संबंध में रिपोर्ट शासकीय समिति को भेजी जाएगी।

दोपहर साढ़े 12 बजे सभागार में कमिश्नर और जीडीए के अध्यक्ष अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। इसमें सबसे पहले खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना को लेकर पदाधिकारियों ने चर्चा की। इस दौरान बताया कि सघन आबादी वाले क्षेत्रों को योजना को अलग किए जाने के लिए चार टीमें बनाकर सर्वे किया गया था।

सर्वे टीम की रिपोर्ट के आधार पर बनी सहमति पर आबादी के मकानों को योजना से अलग किया गया है। इसके बाद ले आउट संशोधित किया गया है। उनको सुरक्षित रखने पर भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसलिए स्थानीय लोगों में कोई संशय नहीं रहेगा। खाली पड़े प्लाट को फेज एक और दूसरे फेज में आबादी के मकानों के लिए कार्रवाई होगी। इनको भी योजना में शामिल करते हुए नियमित कराया जा सकेगा।

मेडिसिटी योजना के भूखंडों के आकार में बदलाव

योजना में ले आउट संशोधन के बाद प्लाट की संख्या पर्याप्त हो जाएगी। इसमें कुछ प्लाट बढ़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए मेडिसिटी के तहत अस्पतालों के प्लाटों के आकार में भी बदलाव किया गया है। बढ़े हुए प्लाट के लिए लाटरी के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बैठक में विश्व स्तर के कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य को भी बोर्ड ने सैद्धांतिक सहमति दी। योजना का निर्माण कैसे कराया जाएगा, इसका पूरा अधिकार उपाध्यक्ष को दे दिया गया है।

जीडीए की सीमा में बनाए जाएंगे सात प्रवेश द्वार

गोरखपुर शहर में आने वाले लोगों को खूबसूरती का अहसास हो सके। लोग विकास कार्य को देखकर गर्व महसूस करें। इसके लिए जीडीए की ओर से अपनी सीमा में सात प्रवेशद्वार बनाए जाएंगे। इस प्रस्ताव को भी जीडीए बोर्ड ने मंजूर कर लिया। जीडीए कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और ग्रेच्युटी देने से संबंधित शासनादेश को बोर्ड ने स्वीकार किया। इसकी आगे की कार्रवाई के लिए जीडीए उपाध्यक्ष को अधिकृत किए गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *