मनमोहन राय
सफल समाचार
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गरीबों, नौजवानों, महिलाओं और किसानों को केंद्र व प्रदेश सरकार योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को योजना भवन में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। राम उत्थान से ही देश का उत्थान संभव है।
बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए केवल चार जाति है, गरीब, नौजवान, महिला और किसान। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन चार वर्गों को साधने के लिए सभी विभाग काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने भी बैठक में इन चार वर्गों को ही योजनाओं का आधार बनाने पर जोर दिया।
उप मुख्यमंत्री ने गांवों का मास्टर प्लान बनाने, स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बनाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक की 10 पिछड़ी ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव -गरीब के विकास की योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाएं
उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में कम विकास कम हो पाया है। वहां विभिन्न मापदंड विकास कार्य कराएं। कहा कि ग्राम चौपाल के बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही संभव होगा । विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूरगामी परिणाम हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा।
ग्राम चौपाल का दूसरा चरण शुरू
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन का पहला चरण हो गया है। अब दूसरे चरण की शुरुआत हुई है।
बीडीओ हटाए जाएंगे, वीडीओ के कलस्टर बदलेंगे
उप मुख्यमंत्री एक ब्लॉक में तीन साल से अधिक समय तक रहने वाले ग्राम विकास अधिकारियों का ब्लॉक बदलने के निर्देश दिए। एक साल तक एक ही क्लस्टर में रहने वाले ग्राम विकास अधिकारियों का क्लस्टर भी बदलने के निर्देश दिए।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 28 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक दस लाख महिला सदस्य लखपति बन गई हैं।
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक करने से जमीनी स्तर की समस्याएं समझने का अवसर मिल रहा है। काफी हद तक संवादहीनता की स्थिति भी समाप्त होगी।
