जिलाधिकारी ने की राजस्व विभाग के मासिक कार्यों की समीक्षा व्यापार कर एवं बैंक देयक की बड़ी आरसी की जानकारी न होने पर डीएम ने दो तहसीलदारों को दी चेतावनी

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शेर मोहम्मद

राजस्व वसूली में न बरते कोताही, कमी मिली तो होगी सख्त कार्रवाई: डीएम

फील्ड में भ्रमण करें अधिकारी राजस्व वसूली शीर्ष प्राथमिकता:डीएम

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के दिसंबर माह के मासिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में डीएम ने राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की समीक्षा की। नवंबर माह में 2.24 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली हुई थी जिसके सापेक्ष दिसंबर माह में 3.04 करोड़ रुपये राजस्व वसूली दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसीलों में तैनात सभी नायब तहसीलदार राजस्व वसूली हेतु फील्ड में नियमित रूप से जाए और बड़ी आरसी की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने तहसीलदार सलेमपुर मिसरी लाल चौहान से व्यापार कर से जुड़ी तहसील की सबसे बड़ी आरसी पूछी जिसे बताने में वे असमर्थ रहे। इसी प्रकार भाटपाररानी के तहसीलदार चन्द्रशेखर से तहसील की सबसे बड़ी बैंक आरसी के संबन्ध में जानकारी चाही तो वे भी बताने में असमर्थ रहे। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त तहसीलदारों को अपने-अपने तहसील के बड़े आरसी की जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी न होना राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्य लापरवाही की ओर संकेत कर रहा है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सलेमपुर एवं तहसीलदार भाटपाररानी को चेतावनी पत्र देने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलों के 10-10 बड़े राजस्व बकायेदारों से अभियान चलाकर वसूली करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों की अद्यतन सूची तहसील मुख्यालयों में अंकित किया जाए।जिलाधिकारी ने विद्युत बकाये की वसूली के लिए भी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता संबंधित तहसील से समन्वय स्थापित कर विद्युत वसूली अभियान में तेजी लाएं।

जिलाधिकारी ने लंबित न्यायिक वादों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों की सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। जनपद की समस्त तहसीलों में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों में कुल 6676 वाद पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित है। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों का ससमय निस्तारण शासन की प्राथमिकता का विषय है।

समीक्षा बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम सौरभ सिंह, एसडीएम संजीव उपाध्याय, एसडीएम गजेंद्र सिंह, एसडीएम अरुण कुमार, एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम (न्यायिक) मंजूर अहमद अंसारी, एएसडीएम महेंद्र कुमार, एएसडीएम आरपी वर्मा, डीजीसी राजस्व नवनीत मालवीय सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।